सल्यान – सल्यानमा यस वर्ष ६ वटा १५ सैयाका अस्पताल बन्ने भएका छन् । सरकारको ‘एक पालिका, एक अस्पताल’ बनाउने निती अनुरुप सल्यानका ६ वटा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थालाई स्तर उन्नती गरेर १५ वेडको प्राथमिक अस्पताल बनाइने भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सल्यान सहित देशभर २ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई १५ बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए ।

सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा कपुरकोट स्वास्थय चौकीलाई अस्पतालमा स्तर उन्नती गरिने भएको छ । यस्तै दार्मा गाउँपालिकाको भल्चौर स्वास्थय चौकी, कुमाख गाउँपालिकाको मर्मपरिकाँडा स्वास्थ्य चौकी, सिद्ध कुमाख गाउँपालिकाको कालागाउँ स्वास्थ्य चौकीलाई १५ सैयाको अस्पतालमा स्तरउन्नती गरिने भएको छ । यस्तै वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको देवस्थल स्वास्थ्य चौकी र कालिमाटी गाउँपालिकाको कालिमाटी स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालमा विकास गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारको ‘एक पालिका, एक अस्पताल’ बनाउने योजना अनुसार यस वर्ष २ सय ३६ पालिकाका स्वास्थ्य संस्थालाई १५ वेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा २ सय ३६ स्वास्थ्य संस्थालाई १५ बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । अधिल्लो वर्ष सरकारले २ सय ५१ पालीकाका स्वास्थ्य संस्थालाई १५ वेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरी भवन निर्माणको काम प्रारम्भ भइसकेको छ । यस वर्षका लागि स्तरोन्नती गर्ने भनिएका स्वास्थ्य संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।

(हेर्नुहोस् १५ वेड अस्पतालमा स्तरोन्नती हुने स्वास्थ्य संस्था)

र यो पनि

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले आफ्नो सय दिनको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन्। एक सय दिनमा भएका उपलब्धिलाई ६ वटा विषयमा ४६ बुँदामा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गरिएको छ। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै मन्त्री ढकालले सय दिनको प्रमुख उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले अप्रत्यासित रुपमा विश्वमा फैलिएको कोरोना नेपालमा नफैलियोस् भनेर व्यवस्थापन गर्न समय दिनुपरेकाले सोचेजति काम गर्न नसकेको बताए।

उनले भने, ‘देशभित्र नभएको रोगको व्यवस्थापनतिर २ महिनादेखि समय दिनुपरेकोले अस्पताल सुधार, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा लगायतको विषयमा काम गर्न सकिएन।’

उनले कोरोना भाइरसबारे सजग गराउनेभन्दा आतंक फैलाउने काम नेता लगायतबाटै भएको भन्दै सबैलाई भोजभतेर, महोत्सवजस्ता गतिविधि कम गर्न अनुरोध गरे।

मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि विभिन्न प्रतिष्ठान, परिषद्, अस्पताल लगायतमा रिक्त रहेका पदमा पूर्णता दिएको, अढाई वर्षदेखि रोकिएको १२औं तहको बढुवा अघि बढाएको, समायोजनको प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको र मन्त्रालय, अस्पताल लगायतमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको जस्ता गतिविधि प्रगति विवरणमा समेटेका छन्।

उनले सुरक्षित प्रजनन् अधिकार ऐनमा उल्लेख भएको २८ हप्तासम्मको शिशु गर्भपतन गर्न मिल्ने व्यवस्थामा भएको विवादका कारण नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका छन्।

यी हुन् १०० दिनमा भएका ४६ प्रमुख उपलब्धि

नीतिगत व्यवस्था तथा प्रणालीगत सुधार
१.    मिति २०७६।८।१६ देखि २० गतेसम्म राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा सम्पन्न गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका मानव संसाधन व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, सूचना व्यवस्थापन, अस्पताल सेवा सुधार, सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूको प्राथमिकताका सूची तय भएको, आगामी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको र बाह्य विकास साझेदारसँग सम्झौता (Aide Memoire)  हस्ताक्षर गरिएको।

२.    स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अस्पतालको सेवा विस्तार बिस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि मिति २०७६।९।३ गते माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श बैठक सम्पन्न भएको थियो। सो बैठकमा विज्ञहरूबाट अस्पतालको संख्यात्मक प्रगतिको साथ साथै गुणात्मक प्रगति, राज्यको तीनै तहमा रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी अस्पतालहरूसँग आपसी समझदारी तथा साझेदारी गर्न, न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न र शैय्याको आधारमा नभई सेवाको आधारमा अस्पतालको वर्गीकरण गर्न, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था नीति लागू गर्न सुझावहरू प्राप्त भएको।

३.    मिति २०७६।९।२९ मा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवहरूसँ मा. मन्त्री स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको थियो। जसमा गत आ.व.को तुलनामा यस आ.व.को अर्ध वार्षिक प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार आएको र संघ तथा प्रादेशिक मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएका सबैजसो चुनौतिहरू एकै प्रकृतिका रहेको पाइयो। आगामी दिनहरूमा हालका समस्या र चुनौतीहरूको आधारमा सहकार्य गरी कार्य योजना बनाउने प्रतिबद्धता गरियो।

४.    सरकारी, सामुदायिक, गैर सरकारी, निजी क्षेत्रसँग स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूमा गरिने साझेदारीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको “स्वास्थ्य क्षेत्रमा साझेदारी निर्देशिका २०७६” मन्त्रिपरिषदबाट  स्वीकृत भै लागू भएको।

५.    मौजुदा नीति, ऐन, नियम, १५ औं योजनाको आधारपत्र, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका निर्देशक दस्तावेजहरूका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तयारीका लागि “स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना तर्जुमा मार्ग निर्देशन २०७६” स्वीकृत भई लागू भएको।

६.    देशमा दैनिक ८ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने गरेको हालको अवस्थामा दुर्घटना न्यूनीकरण, प्राथमिक उपचार, समयमा नै प्रेषण गरी दुर्घटना पश्चातको अंगभंग तथा अपांगता दरमा कमी ल्याउन र समग्र मृत्यु संख्या घटाउने उद्देश्यले मुख्य तथा सहायक राजमार्ग नजिक अवस्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ट्रमा सेन्टर स्थापना तथा संचालन गर्न एक कार्यविधिको निर्माण गरिएको।

७.    नेपालको पश्चिम तरार्इका जिल्लाहरूमा सिकलसेल एनिमिया रोगको भार बढि रहेको अवस्था छ। सोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, शीघ्र पहिचान, परामर्श तथा उपचारका लागि ती जिल्लाका अस्पतालहरूमा “सिकलसेल एनिमिया परामर्श सेवा कर्नर स्थापनाको कार्यविधि” तयार भएको।

८.    स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई लागत प्रभावकारिता तथा समानताका आधारमा तथ्यपरक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न एकीकृत स्वास्थ्य वित्त रणनीति आवश्यक भएकोले “राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति” तर्जुमा गर्न वस्तुस्थिति विश्लेषण सम्पन्न भएको।

९.    स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी मिति २०७६।८।२४ देखि २६ सम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको।

१०.    कतिपय स्वास्थ्य समस्याहरू स्वास्थ्य संस्थामा नगइ घरमै स्वास्थ्यकर्मी द्वारा सेवा लिन सकिने हुन्छ। यसो गर्दा यातायात खर्च, समय बचत हुनुका साथै अस्पतालहरूमा हुने भीडभाडलाई समेत कम गर्न सकिन्छ। उल्लिखित वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रदायकलाई घरमा नै बोलाई स्वास्थ्य सेवा लिने प्रक्रियालार्इ व्यवस्थित गर्न “घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि २०७६” स्वीकृत भएको।

११.    संघीय संरचना अनुसार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन “राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति २०६७” लार्इ आवश्यक संशोधन गरी स्वीकृत भएको।

१२.    विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक विद्यालयमा एकजना नर्स राख्नका लागि  “विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६” स्वीकृत भएको।

१३.    दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ परामर्श सेवा प्रदान गर्न दूरचिकित्सा (Telemedicine) सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार भएको।

१४.    नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका विभिन्न परिषद तथा प्रतिष्ठानहरूमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरूमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिएको।

१५.    एसियाका सात देश सम्मिलित बिमस्टेकको टास्क फोर्सको यही माघ २१ र २२ गते काठमाडौँमा परम्परागत उपचार पद्धति विषयक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको। सो गोष्ठीमा यस क्षेत्रमा परम्परागत उपचार पद्धतिको विकासका लागि संलग्न राष्ट्रहरूले गरेका प्रगतिहरूको जानकारी आदान प्रदानका साथै यस क्षेत्रको अझ बढी व्यवस्थित तथा विकासका लागि एक कार्यदल गठन भएको।

१६.    राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामार्फत प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापनाको लागि सबै प्रदेशहरूमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न गरी प्रयोगशाला स्थापनाको प्रारम्भिक कार्य अगाडि बढेको।

१७.    अमेरिकामा फेलोसिप अध्ययनका लागि जानका लागि मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराईदै आएको Statement of Need प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन Standard Operating Procedure (SoP) बनाई लागू गरिएको।

१८.    केन्द्रीय स्तरका ५ वटा अस्पतालहरुको अस्पताल विकास समिति गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको।

१९.    कर्मचारीहरुको कार्यशैली सुधार गर्न तथा कार्य सम्पादनलाई प्रभाबकारी बनाउनका लागि नौ बुदे निर्देशन स्वीकृत गरी लागू गरिएको।

२०.    साबिकको क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र पोखरालाई गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत हस्तान्तरण गरिएको।

२१.    कर्मचारी समायोजनको धेरै जसो काम सम्पन्न भैसकेकाले सो व्यवस्थापनको लागि गठित समिति विघठन गरी बाँकीका कार्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखाबाट सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको  ।

२२.    जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली तथा सुरक्षित मातृत्व एवम प्रजनन स्वास्थ्य नियमावलीको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको।

 अनुगमन 
१.    मा. मन्त्रीज्यू र राज्य मन्त्रीज्यूबाट दर्जन बढी केन्द्रीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरूको स्थलगत अनुगमन भर्इ  अस्पतालहरूलाई वस्तुपरक ठोस निर्देशन दिनुका साथै अस्पतालहरूमा उपलब्ध सेवाहरूको समीक्षा भएको।

२.    जिल्ला अस्पतालहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard)  लागू भई राम्रो नतिजा प्राप्त भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन स्वास्थ्य चौकी देखि विशेषज्ञ तहका अस्पतालहरूसम्म विस्तार गर्ने क्रममा ९ वटै संघीय अस्पतालहरूमा न्यूनतम् सेवा मापदण्ड (Minimum Service Standard)  लागू भएको।

३.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने १५ औं योजनाका २ वटा रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू र ६ वटा प्रमुख कार्यक्रमहरू छनौट गरिएको।

रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरूः
१. स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
२. स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम
प्रमुख कार्यक्रमहरू
१. सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सबलीकरण कार्यक्रम
२. एकीकृत खोप तथा पोषण कार्यक्रम
३. एकीकृत रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रम
४. विकासमा जनसांखिक लाभांशको उपयोग कार्यक्रम
५. एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन तथा डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम
६. आप्रवासन स्वास्थ्य कार्यक्रम

सेवा प्रवाह 
१.    एक स्थानीय तह एक अस्पतालको नीति अनुरुप १५ शैयाका प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि थप २३६ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरिएको।

२.    दूर दराजमा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलार्इ कवुलियतनामा अनुसार अनिवार्य सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। सो अनुसार हालसम्म २६४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलार्इ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा खटार्इएकामा पछिल्लो ३ महिनामा १८२ जना चिकित्सकहरूलाई देश भरिका विभिन्न अस्पतालहरूमा खटाइएको।

३.    स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप २६ स्थानीय तहमा विस्तार भएको र हालसम्म ५१ जिल्लाका ५०५ स्थानीय तहमा लागू भई बीमित गर्नेको संख्या २६ लाख ३४ हजार ३ सय २६ पुगेको छ।

४.    वीर अस्पतालमा २० आई सि यू शैय्या थप गर्न मन्त्रीस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट निर्णय भइ प्रक्रिया अगाडि बढेको।

५.    वीर अस्पताललाइ स्तरोन्नति गरी भक्तपुरको दुवाकोटमा सेवा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा माननीय राज्यमन्त्री ज्यूको संयोजक्वत्वमा विस्तृत कार्य तर्जुमा अगाडि बढेको साथै चिनीया पक्षबाट सो सम्बन्धमा औलाइएका पूर्वाधार सम्बन्धी विषयवस्तुहरू नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता सहितको अर्थ मन्त्रालय मार्फत चिनीया पक्षलाई परिपत्र गरी सकिएको  ।

६.    नेपालमा बालबालिकाहरूमा जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको दादुरा रोग निवारणको लागि ९ महिना देखि ५ वर्ष उमेर समूहका करिब २९ लाख १२ हजार बालबालिकाहरूको लागि देश भरी फाल्गुण र चैत्र दुई महिनामा २ चरणमा  सम्पन्न गर्ने गरी दादुरा रुबेला खोप अभियानको रूपमा संचालन गर्न मिति २०७६।११।१ गते देखि विशेष कार्यक्रम गरी शुभारम्भ भएको।

७.    खोप लाई सुरक्षित तरिकाबाट भण्डारण गर्न, कोल्ड चेनको गुणस्तर र पहुँच बढाउन देशभरका थप १९० स्थानमा रेफ्रिजेरेटरहरु जडान गरिएको।

८.    तराईका १९ जिल्लाहरुमा जन्मे देखि ५ वर्ष मुनिका १८ लाख १२ हजार बालबालिकालाई पोलियो उन्मुलनको लागि थप मात्रा पोलियो खुवाउने अभियान संचालन गरिएको।

९.    विभिन्न प्रतिष्ठानहरुको लामो समयदेखि सिनेट बैठक संचालन हुन नसकेकामा यस अवधिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान, वि.पि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र  चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक सम्पन्न भएको छ। जसले प्रतिस्ठानहरुको कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको छ।

अध्ययन अनुसन्धान 
१.    क्षयरोग कार्यक्रम देशको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम हो।  नेपालमा क्षयरोगको अवस्था बारे यथार्थ जानकारी लिने उद्देश्यले पहिलो पटक क्षयरोग प्रिभेलेन्स सर्भे (TB Prevalence Survey) सम्पन्न भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ। यसबाट क्षयरोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुगेको छ।
२.    स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवाहरू र पूर्वाधारहरू जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले हरेक ५-५ वर्षमा नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण हुने गरेको छ।  दोस्रो पटक गरिन लागेको सो सर्वेक्षणको कार्य प्रारम्भ भएको छ।

कोरोना (COVID 19) महामारी व्यवस्थापन सम्बन्धि 
१.    बिश्वमा हाल फैलिएको कोरोना संक्रमणको रोकथाम, शिघ्र पहिचान, निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उद्देश्यले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार एक प्रोटोकल तथा कार्य योजना तयार गरीएको।

२.    विभिन्न निकायहरुसँगको समन्वय र सहकार्यमा चीनको युआन प्रान्तमा रहेका १७५ विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याई १४ दिन Quarantine मा राखिएकामा हिजो फाल्गुन १७ गते अन्तिम पटकको नमुना परीक्षण गरिएको  ।

३.    त्रिभुवन अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलको स्वास्थ्य कक्ष (health desk) लाई थप जनशक्ति तथा तीन वटा Infrared Radiation Thermometer थप गरी सबै प्रभावित मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको अनिवार्य जाँच गर्ने प्रबन्ध मिलाईएको।

४.    तातोपानी र रसुवागढी नाकामा चिकित्सक खटाइएको।

५.    सातै प्रदेशमा आवश्यक सामग्रीसहित प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तहाँ रहेका नाकाहरुमा आवश्यक निगरानीको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य टोली परिचालन गरिएको।

६.    कोरोना व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री (logistics)  को मौज्दात थप गरिएको।

७.    उपत्यकाका सबै Hub Hospital हरू सँग विभिन्न चरणमा पूर्व तयारीका लागि बैठक तथा छलफल गरीएको साथै सबै Hub Hospital हरूको विस्तृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।

८.    मिति २०७६/११/१७ मा प्रधानमन्त्री निवासमा सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठकबाट प्राप्त सुझावहरुका आधारमा मन्त्रालयबाट थप योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको  ।

अन्य 
१.    स्वास्थ्य नीतिमा उल्लेख भएको “एक स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको” अवधारणालाई २०७७ बैशाख १ गते देखि नेपाल सरकारका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबाट विस्तारित स्वास्थ्य सेवा तथा थप सुविधासहित कार्यान्वयन गरिने।
२.    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराइने तथा अन्य मन्त्रालय र सरकारी निकायका कर्मचारीलाई समेत यस कार्यक्रममा आबद्ध गराउनका लागि अनुरोध गरी पत्राचार गरिने।

प्रकाशित मिति: १८ फाल्गुन २०७६, आईतवार २१:१८