महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ तयार पारेको छ । तयार प्रतिवेदन नेपालको संविधानको धारा २४१ ब्मोजिम महालेखाले आर्थिक वर्ष ०७५।०७६को लेखापरिक्षण सम्पन्न गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सल्यान जिल्लाका १० स्थानिय तहको वेरुजु कुल बजेटको २.०५ प्रतिशत देखि ४.८४ प्रतिशत देखिएको छ । रकममा सवै भन्दा धेरै बेरुजु बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको ३ करोड ४९ लाख ४३ हजार देखिएको छ । यो नगरपालिकाको कुल लेखापरिक्षण गरिएको रकम ८१ करोड ३० लाख ३० हजारको ४.३० प्रतिशत हो । यस्तै प्रतिशतमा सवै भन्दा धेरै वेरुजु छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको देखिएको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको कुल लेखापरिक्षण गरिएको रकम ६६ करोड ५० लाख ७ हजारको ४.८४ प्रतिशत अर्थात ३ करोड २१ लख ९९ हजार वेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै वागचौर नगरपालिकाको लेखापरिक्षण गरिएको रकम ९० करोड ५ लाख ३१ हजारको ३.७० प्रतिशत अर्थात ३ करोड ३३ लाख ४९ हजार रुपैँया वेरुजु देखिएको छ । शिद्धकुमाख गाउँपालिका सल्यानको लेखापरिक्षण गरिएको रकम ४७ करोड ७३ लाख ८६ हजारको ४.७९ प्रतिशत अर्थात २ करोड २८ लाख ६० हजार रकम वेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै शारदा नगरपालिकाको लेखा परिक्षण गरिएको रकम १ अर्व १ करोड ६४ लाख ३१ हजारको २.५२ प्रतिशत अर्थात २ करोड ५६ लाख २३ हजार रुपैँया वेरुजु देखिएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाको लेखापरिक्षण गरिएको रकम ५२ करोड ३२ लाख ४१ हजार मध्ये ३.४३ प्रतिशत अर्थात १ करोड ७९ लाख ५३ हजार वेरुजु रकम देखिएको छ । कुमाख गाउँपालिकाको लेखापरिक्षण गरिएको रकम ६९ करोड ६० लाख ७१ हजार मध्ये २.५९ प्रतिशत अर्थात १ करोड ८० लाख ३८ हजार रकम वेरुजु देखिएको छ ।
यस्तै दार्मा गाउपालिकाको लेखापरिक्षण गरिएको रकम ५९ करोड १३ लाख ५३ हजार मध्ये २.६२ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५४ लाख ७५ हजार रकम वेरुजु देखिएको छ । कालिमाटी गाउँपालिकाको लेखापरिक्षण गरिएको रकम ६७ करोड २० लाख ६९ हजार मध्ये २.५६प्रतिशत अर्थात १ करोड ७१ लख ८२ हजार वेरुजु देखिएको छ । वेरुजु रकम मध्ये सवै भन्दा कम वेरुजु कपुरकोट गाउँपालिकाको देखिएको छ । कपुरकोट गाउपालिकाको लेखापरिक्षण गरिएको रकम ५३ करोड ९८ लाख ६५ हजार मध्ये २.०५ प्रतिशत अर्थात १ करोड १० लाख ४४ हजार रुपैँया वेरुजु देखिएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक जवाफदेहिताको समवन्धमा केहि कुराहरु औल्याएको छ । स्थानिय तहको बजेट संघिय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखि कार्यक्रम रहेको, कार्यक्रमको दिगोपनामा समस्या रहेको जस्ता कुराहरु महालेखाले औल्याएको छ । यस्तै बजेट अनुशासन पालन नगरेको, अवण्डा बजेट राखि खर्च गरेको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर रहेको, प्रदेशमा चौमासिक आयव्ययको प्रतिवेदन पेश नगरेको तथा लेखापरिक्षण वेरुजु फर्छ्यौटमा स्वार्थ वाँझिने व्यवहार रहेको आदि उल्लेख गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: १ श्रावण २०७७, बिहीबार १७:३६
