कभर खबर

  • १७ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:३५

राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमको तयारी तीव्र,करिब ६० हजारले रोजगारी पाउने

काठमाडाैं ।

प्रत्येक दस वर्षको अन्तरालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमको तयारी तीव्र रूपमा थालिएको छ । आगामी २०७८ सालमा हुने जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आन्तरिक तयारी थालेको हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का निर्देशक डुन्डीराज लामिछानेले कोरोना सङ्क्रमणबाट कसरी सुरक्षित रहँदै आगामी राष्ट्रिय जनगणना कार्यलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल तथा परामर्श भइरहेको जानकारी दिनुभएकाे छ । साथै जनगणनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको टेन्डर प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ ।

आगामी जनगणनामा कागजी प्रश्नावली, ट्याबलेटको प्रयोग तथा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमा ई–सेन्सस प्रणालीबाट जनगणना गर्ने तयारी छ । ट्याबलेट विधि काठमाडौँ उपत्यकाका केही नगरपालिकामा प्रयोग गर्ने र विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोग तथा दूतावासमा रहेका कर्मचारीको इन्टरनेटमार्फत जनगणना गरिने लामिछानेले जानकारी दिए । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विवरण सङ्कलन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

झन्डै ६० हजारलाई अस्थायी रोजगारी

राष्ट्रिय जनगणना कार्यमा आँकडा सङ्कलन, विश्लेषणदेखि प्रशोधनको कार्यसम्म झन्डै ६० हजार जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जनगणनाका लागि फिल्डमा मात्रै करिब ४२ हजार गणक र ९ हजार सुपरिवेक्षक परिचालन गर्ने तयारी गरिएको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिए । यस वर्ष शिक्षकको स्थानमा बेरोजगार युवायुवतीलाई गणकको रूपमा परिचालन गर्ने तयारी थालिएको छ । उनीहरुले १ महिना अस्थायी रोजगारीको अवसर पाउनेछन् ।

जनगणनाका लागि प्रश्नावली निर्माण भईकन मन्त्रिपरिषदले पास गरेर नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ । प्रश्नावली छपाइका लागि टेन्डर प्रक्रियामा पनि गइसकेको उहाँले बताउनुभयाे ।

गणना पुस्तिका तथा सुपरिवेक्षण पुस्तिकाहरु अहिले छपाइका प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै कसरी जनगणना गर्ने भन्ने जानकारीयुक्त पुस्तक पनि छपाइको प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै अन्य गणना सामग्रीहरु छाता, झोला, टोपी लगायतका सामग्री पनि खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभयाे ।

पूरै जनगणना सम्पन्न गर्न करिब ४ अरब रुपैयाँ लाग्ने निर्देशक लामिछानेले जानकारी दिनुभएकाे छ । यो खर्चमध्ये ९९ प्रतिशत नेपाल सरकार र १ प्रतिशत हाराहारीमा दातृ निकायको सहयोग रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: १७ कार्तिक २०७७, सोमबार ११:३५