मिना बुढाथोकी

सल्यान असोज ३१, निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार मसिंर ४ गते देशभर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुदैँ छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक र ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुष समान रूपमा अघि आउनुपर्छ । तर चुनावको मुखमा जहिल्यै यस पक्षलाई जिम्मेवार भनिएका दल तथा नेताहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा सल्यान जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भने महिलाको उम्मेदवारी शून्य छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । असोज २३ गते प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका सल्यानमा २० उम्मेदवारमध्ये महिलाको सहभागिता शून्य थियो । जसमा अहिले १८ जना पुरुष उम्मेदवारहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सल्यान जिल्लामा प्रतिनिधिसभा तर्फ एक र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र दुई गरि तीन वटा सिट छन् । आगामी मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभामा ७ जना र प्रदेशसभामा ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरेर ५ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । तर संघ र प्रदेश दुवैमा महिला सहभागिता शून्य छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सल्यानका सुचना अधिकारी तेजेन्द्र कुमार चन्दले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला सहभागिताबारे बाध्यकारी कानुन नहुँदा दलहरूले महिलालाई टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेको देखिएको बताउनुभयो ।

आफूलाई पार्टीले पुरुष सरह सहयोग नगरेको कतिपय महिला नेतृहरुको गुनासो छ । महिलालाई पार्टी संगठनमै काम गर्ने मौका दिइँदैन, त्यहीकारण टिकट दाबी गर्ने महिलाको संख्यासमेत कम हुने गरेको उनीहरुको दावी छ । दलहरुले महिलाहरुलाई उचित स्थान नदिदा जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको संख्या शून्य भएको नेपाली काँग्रेसकी महाधिबेशन प्रतिनिधि बिष्णु कुमारी शर्माले बताउनुभयो । ‘महिलाहरूलाई अझै पनि नेता नमान्ने, उनीहरूको नेतृत्व नस्विकार्ने परिपाटीले महिलाको राजनीतिक भविष्य अन्योलमा छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन प्रत्यक्षमा सहभागितामा बाध्यात्मक हुने कानुन बन्नुपर्छ ।

उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया सुरु नहुँदै महिला नेतृले सडकदेखि सदनसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने सवाल उठाउँदै आएका थिए । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई एक तिहाइ सिटमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन पनि दिएको थियो । तर दलहरूले जिल्ला तहमा देखाएको यो प्रवृत्तिले उम्मेदवार चयनमा उनिहरुले पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याएको देखिन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रिय सदस्य तथा सल्यान जिल्ला सहइन्चार्ज लोक बहादुर डाँगीले महिला सहभागिता बढाउन पार्टीले उचित स्थान दिने र स्वयम् महिलाहरुमा पनि इच्छाशक्ति हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राजनितिक दलहरुले प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट दिन मानेनन् नै तर स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिने आँट पनि महिलाहरुले गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरुले महिलालाई हक अधिकार दिन तयार देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको पछिल्ला उम्मेदवारीबाट स्पष्ट भएको महिला अधिकारकर्मीको भनाइ छ । कानुनी रुपमा स्पष्ट व्यवस्था भएका बाहेक व्यवहारिक रुपमा दलहरु लैंगिक समावेशिताको मुद्धामा गम्भिर बन्न नसकेको उनिहरुको आरोप छ । महिलाहरुलाई जिम्मेवारी दिएमा काम गर्न सक्ने मानवअधिकार महिला समुह सल्यानकी अध्यक्ष मुना हमालले बताउनुभयो । कानुनले नै रोकेको अवस्थामा बाहेक राजनितिक दलहरुले महिला सहभागिताका कुरा नारामै सिमित राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

गएको वैशाख ३० गते भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा समेत जिल्लाका १० स्थानिय तहका २० जना प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्ये ६ जना मात्रै महिला र्निचाचित भएका थिए । जवकी यो संख्या पहिलो स्थानिय तहको निर्वाचनमा १० थियो । दलहरुमा मौका मिले सम्म पुरुषहरु नै हावी हुने भएकोले महिला सहभागिता कम हुदै गएको स्थानिय तहका महिला उपप्रमुखहरुको गुनासो छ ।

नेपालका राजनीतिक आन्दोलनहरू अगाडि बढाउन महिलाको उपस्थिति र भूमिका महत्वपूर्ण रहँदै आए पनि निर्वाचनका बेला उनीहरूलाई सधैं उपेक्षा गरिन्छ । उनीहरू सधैं आफ्नो उपस्थितिका लागि संघर्षरत छन, तैपनि जहिल्यै चुनावमा पछाडि पारिन्छन् । महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएको छ, उनीहरूलाई अगाडि ल्याउन यस्तो प्रावधान निकै महत्वपूर्ण छ तर निर्वाचनका बेला यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि दलहरू विवेक पु¥याउँदैनन ।

नेपालमा महिलाको जनसंख्या आधाभन्दा बढी छ । तर, ती महिलाहरुलाई अवसर र अधिकार दिन राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार देखिएका छैनन् । समानुपातिकबाट केबल संख्या पु¥याउने उद्देश्यले महिलाहरुलाई नाममात्रको सहभागिता गराएर उनीहरुको सार्थक प्रतिनिधित्व हुँदैन । यस्ता महिलाहरुको आवाजको खासै सुनुवाई पनि हुँदैन । महिला सहभागिताका लागि सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरुले नै इमान्दारिता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । महिलालाई अधिकारको माग गर्ने र चर्का नारा लगाउने दल तथा नेताहरु नै महिलालाई अवसर दिन चाहँदैनन् भने अरुबाट के आशा गर्ने ? महिला अधिकार, महिलाको समावेशी र समानुपातिकको कुरा कानुनमा लेख्ने र भाषणमा बोल्ने गरेरमात्र हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्न सबैतिर उनीहरुको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: ३१ आश्विन २०७९, सोमबार १९:५९