सूचना प्रविधि विधेयकमाथि विज्ञहरुको छलफल : संविधान विपरित जान मिल्छ सरकार ?

काठमाडाैं   २५,  पुष ।नागरिकका व्यक्तिगत तथा संस्थागत फोन, ईमेल ट्यापिङ गर्ने अधिकारसहित सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयक नागरिकको स्वतन्त्रता विपरित भएको भन्दै बहस शुरु भएको छ । यो विधेयक संविधानले दिएको अधिकारको दायरालाई कुण्ठित गर्ने भन्दै यसलाई पारित गर्न नहुने विज्ञहरुको भनाई छ ।

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई पारित गर्न दिन नहुने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । यो विधेयक लागू भएमा सरकारको आलोचना गर्नेलाई जन्मकैद सम्मको कारवाही हुनेदेखि १५ लाख जरिवानासम्मको सजाय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन विधेयकमा सरकारको सामान्य आलोचना गर्नै नपाउने अवस्था आउने छ ।
शुक्रबार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका चुनौतीहरु विषयक बहसमा छलफल गर्दै संविधानविद् भिर्माजुन आचार्यले सरकारले नागरिक स्वतन्त्रता हनन गर्ने मात्र नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि समेत नियन्त्रण गर्न खोजेको बताउनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो–“संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारले कानुन बनाउने बहानामा कुण्ठित गर्न खोज्दै छ ।” यो विधेयक संसदबाट पारित भए मुलुकमा एउटै कसुर हेर्ने दुई किसिमका अदालत रहने छन्  । जुन संविधान विपरित हुने छ ।

यस्तै संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईंले वैचारिक स्वतन्त्रतालाई निर्वाधरुपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी विधेयक ल्याउनु लज्जाजनक भएको टिप्पनी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो –“विकास तथा प्रविधि समितिले २६ बुँदामा संशोधन गरेको छ । तर, संशोधित विषयमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने पर्ने देखिएको छ । त्यसैले अब संशोधित बुँदामा पनि छलफल चलाऔं ।”

उसो त, सरकारले ल्याएका धैरै विधेयक पारित नभई संसदमै अड्किएका छन् । तर सूचना प्रविधि विधेयक पारित गर्न भएको हतारोले सरकारको नियत मै शंका गर्ने आधार बनेको टिप्पणी विज्ञहरुले गर्न थालेका छन् ।

वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले दलहरु राजनीतिक चलखेलमा अल्झिँदा सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस दुवैले वृहत छलफल नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो –“विधेयक बनाउने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेस भित्रको अस्त व्यवस्तताले विधेयक लेखन प्रकृया नै धरापमा परेको र त्यसैको प्रतिफल स्वरुप सूचना प्रविधि विधेयक आएको हो ।”
तर यो विधेयकका विषयमा हुने छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छलफलका लागि समय नै नदिएको कांग्रेस सांसदले गुनासो गरेका छन् । कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले सरकारले बहुमतका नाममा नागरिकका अधिकार कुण्ठित गरे प्रतिपक्षी चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “सरकारलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु फेर्ने अधिकार छ । तर अधिकार छ भन्दैमा नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने कुनैपनि विवादित विधेयक संसदबाट पारित गराउने अधिकार सरकारलाई छैन । यसको नेपाली कांग्रेसले सधै विरोध गर्ने छ ।” उहाँले कानुन बनाउने तथा संसोधन गर्ने मामिलामा सरकारको वेवास्ता बढ्दै जाँदा समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउनु भयो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने आवश्यक कानून निर्माण हुनुपर्छ । तर, त्यसको नाममा शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नागरिकका अधिकार कटाैती गर्ने कानून निर्माण गर्दा त्यसको असर भोलि सत्ता बाहिर बस्दा आफूलाई पनि पर्नसक्छ भन्ने आँकलन सरकारले  गर्न भने जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: २५ पुष २०७६, शुक्रबार २२:००