५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति अधिकारकर्मीको चिन्ता

माघ ३, काठमाडौं। जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्रै जिम्मेवारी लिन्छु भन्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा आरोप लागेको छ ।

अधिकारकर्मीहरुले दाहालको द्धन्दकालमा मारिएका ५ हजार जनाको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति प्रति चिन्ता जनाएका छन् ।शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्न खोजेको हो बुझ्नै नसकिएको बताए ।

प्रचण्डले आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुंडिखेलमा उभिएर भन्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रचण्डजी ले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ । त्यो के भन्या हो बुझिएन् । किन भने त्यो त आयोगमा बयान गर्दा मात्रै भन्ने कुरा हो । युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उहाँलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो । उहाँले १७ हजारको जिम्मा लिने की ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो । अहिले टुंडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन् । शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की?’ ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।  प्रचण्ड कानुनको दायरामा आउनै पर्ने बताउँदै ढुंगानाले भने ‘राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने की अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरमा आउने त्यतीमात्रै बाँकी हो । यो छान्ने काम उहाँहरुको हो ।’ उनले सत्तारुढ दलले द्धन्दपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।
कतिपय देशमा युद्ध गर्नेहरु जेलमा रहेको स्मरण गर्दै ढुंगानाले मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा उहाँहरुको बयान गराउन सकिएन् भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जेल हाल्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफुले गरेको भनेर मुद्धाको मिसिल मगाई निर्णय गर्लान कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले भने, ‘‘नेताहरुको अवस्था देखेर अहिले मलाई डर लागिरहेको छ । म काँप्ने गरिरहेको छु । किन भन्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ‘क’ विरुद्ध ‘ख’ को मुद्धाको मिसिल यहाँ पठाइदेउ हामी नेताहरु निर्णय गर्छौ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर गरिदिन्छौ भन्न बेर छैन् । ’’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझि, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने निराकरण कस्तो हुने? उनले प्रश्न गरे । ‘राजनीतिक नेताहरुको सहमतिबाट कस्तो आयोग खडा गर्ने ? न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिलाई नसोध्ने तिमीहरुलाई कस्तो न्याय चाहियो । यहाँ दुखेको छ । यसको निराकरण कस्तो खालको हुन्छ । कुरा नबुझेर उनीहरुको विश्वासलाई नजितेर नेताहरुले आफै आयोग गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्तो आयोगले विश्वसनियता पाउँदैन’, उनले भने ।

पूर्व न्यायाधीवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरे । पदाधिकारी नियुक्त गरी यथाशाक्य सबै विषय टुंगो लगाउन उनको माग छ । मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले पञ्चायतकालको संकुचित वातावरणमा दाहाल र बाबुराम भट्टराईले छाती खोलेर बाहिर आउन नसकेको बताए । स्वर्गिय मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ औं स्मृति दिवसका अवसरमा अधिकारकर्मिहरुले २०४६ भन्दा अगाडी किन हतियार बोक्न सक्नुभएन भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

प्रकाशित मिति: ३ माघ २०७६, शुक्रबार २०:५७