काठमाडौं – नवनिर्वाचित सभामुख अग्नी सापकोटाले कार्यभार सम्हाल्न नपाउँदै उपसभामुख को बन्ने भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । एउटै दलले सभामुख र उपसभामुख नपाउने भएपछि उपसभामुखमा प्रतिपक्षी दलहरुले दाबी गरेका छन् । सभामुखमा उम्मेदवारी नै नदिएको नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा नेकपालाई सहयोग गरेको राजपाले उपसभामुखका लागि छलफल पनि थालेका छन् ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ मा गरीएको व्यवस्था बमोजिम सभामुख र उपसभामुख एउटै दलले नपाउने भएका हुन् । उपधारा २ मा ‘उपधारा १ बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नु पर्नेछ र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिम नै संसदमा यथेष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि अब नेकपाले उपसभामुख पाउने छैन । प्रतिनिधिसभाको अबको पहिलो काम नै उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ । सत्तारुढ दलले जसलाई उपसभामुख बनाउन सहयोग गर्छ सोही दलको प्रतिनिधि उपसभामुख बन्ने छ । उपसभामुखका लागि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल राजपाले दाबी गरेको छ ।
समाजवादी पार्टी भर्खर मात्र सत्ता छाडेर गएकाले उसलाई नेकपा नेतृत्वले स्वीकार गर्ने सम्भावना कम रहेकाले अहिले यही दुई दल मध्ये एकले उपसभामुख पाउने निश्चित जस्तै छ । यद्यपी स्वतन्त्र हैसियतमा अन्य दलका प्रतिनिधिहरु पनि प्रतिनिधिसभामा छन् । सभामुख र उपसभामुख एकै दलको मात्र हुने भन्ने व्यवस्थाले सत्तारुढ अन्य दल वा सांसदलाई भने निषेध गरेको छ ।
सार्वजनिक विरोधका बीच पनि प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएर नेकपालाई गुन लगाएकोले कांग्रेसले उपसभामुख पाउन लागेको हो कि भन्ने आशंका छ । उपसभामुखबारे संविधानले नै आफूहरुलाई दाबी गर्ने ठाउँ दिएको बताउँछन् कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू । राष्ट्रियसभाको पछिल्लो निर्वाचनमा नै सत्तारुढ नेकपासँग गठबन्धन बनाएको राजपाले पनि उपसभामुख पाउनेमा आशा गरेको छ ।
राजपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्षमणलाल कर्ण उपसभामुखमा आफुहरुको दावी स्वभाविक हो भन्छन् । सत्तारुढ नेकपाले भने अहिलेसम्म कुन दललाई उपसभामुख बनाउने भन्नेमा मुख खोलिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘छिट्टै उपसभामुखको टुंगो लगाइने’ कुरा सभामुख निर्वाचन लगत्तै बालेका थिए । आकस्मिक रुपमा सभामुख पद रिक्त हुँदा उपसभामुखको क्षेत्राधिकारबारे अहिलेको प्रकरणले सबै दललाई झस्क्याएको छ । तसर्थ विपक्षीहरुले दाबी गरे झैं उपसभामुख पद सजिलै सत्तारुढ नेकपाले सुम्पीहाल्ला भन्ने देखिँदैन ।
प्रकाशित मिति: १३ माघ २०७६, सोमबार १३:०७
