काठमाडौ – संसद्को छैटौँ अधिवेशन २६ वैशाखदेखि सुरु हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् ।संसद् सचिवालयले पनि सूचना टाँसेर २६ वैशाखमा उपस्थितिका लागि सबै सांसदलाई अनुरोध गरेको छ । सांसदहरूलाई बैठकमा दूरी कायम गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको संसद्का कार्यबाहक महासचिव गोपालनाथ योगी बताए । ‘हामीले सबै तयारी गरिसकेका छौँ । दूरी कायम गरेरै माननीयज्यूहरूलाई बसाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयका अनुसार दुई सांसदबीचको एउटा कुर्सी खाली राखेर बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सरकार पक्षको अगाडिको लाइनमा प्रधानमन्त्री मात्रै बस्नेछन् । अगाडिको लाइनमा ६ कुर्सी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीपछाडिको लाइनमा पनि अन्य मन्त्रीहरू बस्न पाउने छैनन् । तेस्रो लाइनबाट मात्रै मन्त्रीहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री बसेको कुर्चीको दायाँबायाँ र पछाडिका १२ कुर्सी खाली राखिएका छन् ।
संसद् बैठककक्षमा तीन सय २८ सांसदका लागि दूरी कायम गरेर बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । संघीय संसद्मा तीन सय ३४ सदस्य भए पनि सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष ड्यासमा हुन्छन् । चार सांसद निलम्बित छन् । ‘दुई सय २८ जना पनि दुईवटा संयुक्त बैठकको वेला मात्रै एकै ठाउँमा बस्ने हो । अरू वेलाका लागि आ–आफ्नो कक्ष छ, त्यसैले सहज नै हुन्छ,’ कार्यबाहक महासचिव योगीले भने । यही कक्षमा संविधानसभाका वेला ६ सय एक सभासद् बस्ने गरेका थिए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र स्वास्थ्य सेवा विभागको टोलीले १८ वैशाखमा संसद् भवनको स्थलगत अनुगमनपछि दिएको सुझाबलाई आधार बनाएर सचिवालयले सांसदहरूको सिट व्यवस्थापन गरेको छ । डा. अमृत पोखरेलको नेतृत्वको तीन सदस्य टोलीले सांसदहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै सभाहलमा प्रवेश गराउन, सभाहलमा प्रवेश गर्नुअघि साबुनपानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको थियो । त्यस्तै, सबैलाई सर्जिकल मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्न, सभाहलमा प्रयोग हुने माइक एकजना सांसदले बोलेपछि स्यानिटाइज गरेर मात्रै अर्को सांसदले बोल्ने व्यवस्था मिलाउन, हरेक टेबलमा स्यानिटाइजर राख्न, बैठक कक्षको सेन्ट्रल एसी नचलाउन सुझाब दिएको थियो ।
दूरी कायम गरेर बैठक बस्ने सम्भावनाको अवलोकन गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संसद् भवनमा पुगेका थिए । त्यसअघि अधिवेशन सञ्चालनबारे प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाबीच छलफल भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसको १५ दिनअगाडि प्रिबजेटबारे छलफल हुनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ । नयाँपत्रिका दैनिकबाट
प्रकाशित मिति: २२ बैशाख २०७७, सोमबार ०६:४८
