कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र आपूर्तिः रोजगारी, आजीविका, पूर्वाधार र समृद्धि’ भन्ने मुल नारासहित नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रायः पुरानै छन्। तर कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर अधिकांश स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जित गरिएका छन्। कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल बन्न पुगेको आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासलाई गतिशिलता दिने, संघीय सरकारकाले अबलम्बन गरेको नीति अनुसार कोरोना भाइरसको प्रभाव रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित छ।

खाद्यान्नलगायतका आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको भण्डारण तथा सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूको लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने विषय समेटिएका छन्। कोरोना महामारी न्युनिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, यसको रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचारको उचित व्यवस्था गरी प्रदेशभित्र आवश्यक औषधि तथा औषधीजन्य सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कोरोनाको परीक्षण दायरालाई विस्तार गरी समुदाय स्तरसम्म पुर्‍याउने, जटिल अवस्थाका संक्रमित व्यक्तिलाई एम्बुलेन्स र सडकको पहुँच नभएका ठाउँबाटट हवाई उद्दार गर्ने, आवश्यकताका आधारमा सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा कम्तिमा ५० देखि १०० शैय्या सम्मको आईसोलशन, कम्तिमा पाँच शैय्याको आईसीयु र कम्तीमा एक भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ।

महामारी नियन्त्रणका लागि थप जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई थप प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। कोरोनाबाट सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्न जनस्तरमा मनोसामाजिक परामर्शसहितका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा घरेलु उपचार विधिबाट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक मास्क, पिपिई, सेनिटाईजर, साबुनजस्ता स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। दैलेखको आठबीस नगरपालिकामा पर्ने राकममा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, घुम्ती प्रयोगशालाको माध्यमबाट स्वासथ्य संकट देखिएको स्थानहरुमा तत्काल परीक्षण पहुँच पुर्‍याउने, टेलिमेडिसिन सेवाको अतिरिक्त वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास गर्ने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाको जीवन रक्षका लागि हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। सबै नागरिकको बर्षमा एक पटक अनिवार्य स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य अभिलेख राख्ने कामको सुरु गरिने उल्लेख छ।

यस्तै प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश विकास रणनीति तयार गरिने उल्लेख छ। कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको विकासका लागि सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न रणनीति तयार गर्ने नीति छ।

आयोजनाको वस्तुनिष्ट आधार तयार गरी प्रदेश महत्व लगायतका योजना समेटेर ठूला पूर्वाधार विकासका लागि परियोजना बैंक बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचनाका आधारमा सरकारी, निजी तथा वैदेशिक लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।

साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले युवाको लागि ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमी’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। यो अभियान सञ्चालन गरी नवीनतम ज्ञान, सीप, प्रविधि र उद्यमशिलताका आधारमा कार्यक्रममार्फत युवाको क्षमता विकास गर्ने, दक्ष तथा उद्यामशील युवा तयार गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

कोरोना भाइरसको महामारीको संकटबाट रोजगारी गुमाएका र बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्न ‘मुख्यमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रमलाई थप परिमार्जनन गरी निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। कोरोना प्रभावबाट रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई लक्षित गरी ‘श्रम अभियान’ समेत सञ्चालन गरिने भएको छ। वडा स्तरमा श्रम सहकारी, श्रम कार्यदल र श्रम स्वयमसेवक परिचालन गरी श्रममुलक विकास निर्माणका कार्यहरु सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेश यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने पनि नीति छ। शेयर साझेदारी, अनुदान, सहुलियत ऋण तथा पुरक अन्तरकोष सहयोगमा नागरिकको शेयर स्वामित्व रहने गरी ‘कर्णाली प्रदेश यातायात सेवा’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

समाजवादी अवधारणामा पब्लिक कम्पनी वा सहकारी प्रणालीमार्फत प्रदेशको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, प्रतिष्पर्धी, गुणस्तरीय र सेवामुखी बनाउने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ। ‘मेरो किसान मेरो अन्नदाता’ कार्यक्रम, कर्णालीबासीको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा शिक्षा, उर्जासम्बन्धी कार्यक्रमलाई चालु आर्थिक बर्षकै मोडलमा निरन्तरता दिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: १७ जेष्ठ २०७७, शनिबार १३:५४