तुलसिपुर– दाङ तुलसिपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा सडक फाराकिलो बनाउने कार्य नरोकिने भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले तुलसीपुर–३ को सातवास र राम्रीको सडक चौडा गर्ने कार्यलाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश दिएको हो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेल र न्यायाधीश ऋषि राम दवाडीको संयुक्त इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।
बाटो बनाउने सन्दर्भमा खानेपानीको केहि पाइपहरु फुटेको र फुटेका पाईपहरु उपमहानगरपालिकाबाट बनाउने प्रयास भइरहेकाले निर्माणाधीन उक्त बाटोको काम अवरुद्ध हुने गरी अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
विवादित स्थानमा पहाड फोडेर ढुङ्गा उत्खनन् गरेको भने पनि त्यसो नदेखिएको तथा पानीको मुहान क्षती भयो भनि उल्लेख गरेता पनि कुन स्थानमा पानीको मुहानमा क्षति भएको हो भन्ने खुलाउन नसकी अमूर्त रुपमा मुलकोटको मुहानमा क्षति पुग्न गएको भनि निवेदनमा उल्लेख गरेता पनि दुबै पक्षको छलपलबाट बाटो बनाउने सन्दर्भमा खानेपानीको केहि पाइपहरु फुटेको र फुटेका पाईपहरु उपमहानगरपालिकाबाट बनाउने प्रयास भइरहेकाले निर्माणाधीन उक्त बाटोको काम अवरुद्ध हुने गरी अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन नगरी जथाभावी पहाड फोरेर ढुङ्गा उत्खनन गर्दा खानेपानी, जंगली जनावरको वासस्थान र राप्ती राजमार्गलाई समेत क्षेति पुग्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको तर्फबाट नविन बुढाथोकीले सातवास र राम्री सडक चौडा गर्ने काम रोकि पाउ भनि उच्च अदालत तुलसीपुरमा निवेदन दिएका थिए ।
तुलसीपुर उपमहागनरपालिका, उपभोक्ता समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, तुलसीपुर–घोराही फोरलेन सडक निर्माण कम्पनीलाई विपक्षी बनाई गएको पुष १३ गते दिएको निवेदनका आधारमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश शालिग्राम कोइरलाको एकलइजलाशले पुष १४ गते अन्तिरम आदेश जारी गर्दै सोमबार छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो ।
निवेदको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता प्रदिप कुमार धिताल, शालिक राम रेग्मी, विष्णुमणी धिताल, अरुण कुमार आचार्य, प्रविण लम्साल, मोहन प्रसाद धिताल, गोकर्ण खत्री, सुनिल धिताल, भागवत रेग्मी र मधुसुधन गौतमले बहस गरेका थिए भने विपक्षको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता बामदेश शर्मा, अधिवत्ताm प्रकाश रेग्मी र तुलसीपुर उपमहागरपालिको तर्फबाट घनश्याम पाण्डेले बहस गरेका थिए ।
बहस पश्चात उच्चले पष १४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भन्दै कानुन बमोजिम काम अघि बढाउन भनेको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ पुष २०७६, सोमबार १८:०३
