काठमाडौँ ।कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विहिबार नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । समिति सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृत्तिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सभापति घर्तिले विश्वविद्यलयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पिछडिएको क्षेत्र कर्णाली भन्यो तर काठमाडौं बस्नेले कर्णाली नाम लेखेर छात्रवृत्ति लिने गरेको पाइयो। गरिब भनेर अरु नाम लेखेर लिने गरेको पाइयो। सरकारी भन्यो, प्राइभेट पढेकालाई कागज बनाएर छात्रवृत्ति दिने विकृति रहेकाले यो व्यवस्था गरिएको हो,’घर्तीले भन्नुभयाे ।
समितिमा छलफलका क्रममा दुई तिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
मितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएनन्। दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आथिृक रुपमा विपन्नलाई हरेक तहमा एकपटक छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १ पटक मात्रै दिने व्यवस्था थियो।
अब उच्च शिक्षा मातृभाषामा अध्ययन गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ।
प्रकाशित मिति: २ माघ २०७६, बिहीबार १९:१६
