सुर्खेत ।
द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा डा मुनिराज क्षेत्रीको रोहबरमा आइतबार कानुन मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएकाे हाे ।
त्यस्तै कानुनमन्त्री भण्डारीकै रोहबरमा मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसी र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल अधिकृत विनोद बस्नेतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य घाइते तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गर्ने समझदारी गरिएको कानुनमन्त्री भण्डारीले बताउनुभयाे ।
त्यसैगरी उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए बसेको कुरुवालाई दैनिक एक हजार ५०० रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी भएको सचिव पौडेलले बताउनुभयाे । अब द्वन्द्वपीडित घाइतेले समझदारी भइसकेको उल्लिखित दुई स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उपचार गर्न सकिने बताइएको छ ।
मन्त्रालयले उपचार नपाएर कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य घाइते योद्धालाई जानकारी गराइदिएर कर्णाली प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बद्ध पक्षलाई समेत अनुरोध गरेको छ । सङ्घीय राजधानीका वीर, पाटन र गङ्गालालमा समझदारी भएपश्चात् उपचारका लागि सूचित गरिने जनाइएको छ ।उपचारसहित दुईतर्फी भाडा, खानाका लागि कार्यविधिअनुसारको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाट उपलब्ध हुने तथा एकजना सहयोगीलाई समेत भाडा, खाना र बस्नका लागि कार्यविधिमा तोकिएको रकम सम्बन्धित अस्पतालबाटै उपलब्ध हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: ३ फाल्गुन २०७७, सोमबार १३:११
