राजनीतिमा पछिल्लो समय ‘बालेन शैली’ एउटा बहसको केन्द्र बनेको छ। वैकल्पिक राजनीतिको आशा जगाएको भनिएको वर्तमान सत्ता समीकरण र यसका मुख्य पात्रहरूको कार्यशैलीले एकातिर समर्थकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ भने अर्कोतिर लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासनमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई सशंकित तुल्याएको छ। के बालेन र उनी आबद्ध सरकारका कदमहरू साँच्चिकै प्रणाली सुधारका लागि हुन्, या यो केवल सस्तो लोकप्रियता र प्रतिशोधको राजनीति हो? यो आजको अहम् प्रश्न हो।
१. सुकुम्बासी व्यवस्थापन: मानवीय संवेदना कि डोजर आतंक?
सुकुम्बासी समस्या नेपालको दशकौँ पुरानो घाउ हो। तर, उचित विकल्प र व्यवस्थापन विना घर भत्काएर मानिसहरूलाई सडकमा निकाल्नु कुनै पनि सभ्य सरकारको पहिचान हुन सक्दैन। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई 'आवासको हक' ग्यारेन्टी गरेको छ। अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा निरिह जनतालाई घरबारविहीन बनाउनु न्यायसंगत देखिँदैन। विकासको नाममा विनास र व्यवस्थापनको नाममा विस्थापनले दीर्घकालीन सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।
२. दोहोरो मापदण्डको प्रश्न: आफ्नालाई चैन, अरूलाई ऐन?
सरकारको निष्पक्षता त्यतिबेला मात्र देखिन्छ, जब कानुनको डण्डा सबैमाथि समान रूपमा बर्सिन्छ। के बालेन सरकारले आफ्नै दलका नेता वा पहुँचवालाहरूले मिचेका सार्वजनिक जग्गा र एलानी जमिनमा बनेका संरचनामा डोजर चलाउन सक्ला? यदि शक्ति र पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण र कसैलाई दमन गरियो भने, यसलाई सुधार होइन, 'छनोटपूर्ण न्याय' भन्नुपर्ने हुन्छ। न्याय त्यतिबेला मात्र हुन्छ जब कानुनले अनुहार हेर्दैन।
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण र नैतिकताको कसी
हालसालै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोतमाथि उठेका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। यदि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सक्दैनन् भने, उनीहरूले अरूमाथि गर्ने कारबाही केवल राजनीतिक प्रतिशोध मात्र ठहरिन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई पारदर्शी र न्यायिक बनाउनुको सट्टा विपक्षीलाई दबाउने हतियार बनाइनु लोकतन्त्रका लागि घातक छ।
४. प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार
लोकतन्त्रको मुख्य खम्बा भनेकै प्रेस स्वतन्त्रता हो। बालेन सरकारले ल्याएका भनिएका प्रेस नियन्त्रण सम्बन्धी कतिपय नीतिहरूले अधिनायकवादी चिन्तनको संकेत गर्छन्। आलोचना सुन्न नसक्ने र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने प्रवृत्तिले अन्ततः निरंकुशतालाई नै प्रश्रय दिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपले लोकतन्त्रको रक्षा होइन, बरु यसको क्षय गराउँछ।
५. संवैधानिक संस्थामाथि कब्जाको नियत
संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी ल्याइएका अध्यादेश वा प्रस्तावहरूले 'शक्ति पृथकीकरण' को सिद्धान्तलाई लत्याउन खोजेको देखिन्छ। संवैधानिक निकायहरूलाई दलीय प्रभावमा राख्ने योजनाले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँछ। यो केवल एउटा पार्टीको स्वार्थ हुन सक्छ, तर राष्ट्रका लागि यो दीर्घकालीन आत्मघाती कदम हो।
६. कानुनी प्रक्रियाको उपेक्षा र प्रतिशोध
कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हठात् गरिने गिरफ्तारी र कारबाहीहरूले विधिको शासनको खिल्ली उडाएका छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी प्रमाणित हुनुअघि अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु र प्रतिशोध साध्नु न्याय होइन। यस्ता गतिविधिले क्षणिक रूपमा 'वाहवाही' पाए पनि, यसले कानुनी राज्यको जगलाई खोक्रो बनाउँछ।
निष्कर्ष: आशा कि निराशा?
जनताले ठुलो भरोसा गरेर वैकल्पिक शक्तिलाई सत्ताको साँचो सुम्पेका हुन्। पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्नुपर्छ र यसले जनतामा आशा जगाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर, यदि सरकारको बाटो लोकतन्त्र विरोधी, अधिनायकवादी र प्रतिशोधपूर्ण हुँदै गयो भने, अहिलेको उत्साह छिट्टै नै गहिरो निराशामा बदलिने निश्चित छ।
अहिलेको आवश्यकता डोजर मात्र होइन, संवाद, व्यवस्थापन र विधिको पालना हो। सरकारले आफ्ना कदमहरूलाई सच्याउँदै सबैका लागि समान न्याय र पूर्ण लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गरोस्। जनताले 'आशाको किरण' खोजेका छन्, 'आतंकको छाया' होइन।
धनबिर ओलि - नेता नेकपा रुकुम पश्चिम
